सध्या अमेरिकेची लोकसंख्या ३० कोटी ,तर युरोपची ४८ कोटी आहे. या लोकसंखेच्या निम्मे म्हणजे जवळपास २२ कोटी विदयार्थी भारतात आहेत. परंतु त्यापैकी केवळ २.६ कोटी म्हणजेच ११.८१ % विदयार्थीच महाविदयालयात जातात. उर्वरित १९ कोटी विदयार्थी महाविदयालयात जात नाहीत. ही एखाद्या खाजगी संस्थेच्या सर्व्हेतील आकडेवारी नसून खुद्द केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी स्वतः एका अभियांत्रीकी महाविदयालयाच्या सुवर्ण पदक वितरण समारंभात सादर केलेली आकडेवारी आहे .अशी परिस्थिती असताना भारत या तरूण पिढीच्या जोरावर महासत्ता बनणार तरी कसा ? आणि आर्थिकदृष्ट्या बनला तरी अशिक्षितांची महासत्ता म्हणून ओळखला जाईल का ? अशी महासत्ता आपल्याला अपेक्षित आहे का ?
या प्रश्नांना उत्तरे हवी असतील तर शासनाला आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे ठरेल. सन २०२० पर्यंत ७ कोटींच्या घरात महाविदयालयीन विधार्थ्यांची संख्या नेण्यासाठी आजच्या ४५० विद्यापीठांची संख्या ७०० ते ८०० च्या घरात न्यावी लागेल. २२ हजार महाविदयालयांची संख्या ३५ ते ४० हजारांच्या घरात न्यावी लागणार आहे. मात्र हे करताना शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविणे, हे प्रमुख आव्हान आहे. तसेच यासाठी शासनाची आर्थिक परिस्थिती तितकीशी चांगली नसल्यामुळे खाजगी क्षेत्राची शिक्षणातील गुंतवणूक वाढविणे अनिवार्य आहे. परंतु हे करताना शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे करताना जनता,विरोधी पक्ष,विविध शैक्षणिक , दलित नेते यांना बरोबर घेणे,हे शासनापुधील आव्हान आहे. शेवटी हा एक टीमवर्कचा भाग आहे ,यात सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे.
पोस्ट्स
